भारत में विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मुद्दों पर अलग-अलग व्यक्तिगत कानून लागू होते हैं। ऐसे में समान नागरिक संहिता की मांग फिर चर्चा में है। क्या UCC सभी नागरिकों को समान अधिकार देगा या धार्मिक-सांस्कृतिक स्वतंत्रता को चुनौती देगा? यही संतुलन इस लेख का प्रमुख प्रश्न है?